Anurag rai Mau 8418054119:
निर्विवाद उत्तराधिकार में निर्धारित समय सीमा के उपरांत भी 6 लंबित प्रकरणों में संबंधित लेखपालों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के दिए निर्देश।
राजस्व संहिता की धारा 34 में लंबित प्रकरणों पर तहसीलदारों को दी कड़ी कार्यवाही की चेतावनी।
आज जिलाधिकारी श्री प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कर करेतर राजस्व की वसूली तथा सीएम डैशबोर्ड पर आधारित राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। कर कर करेतर राजस्व प्राप्तियो की समीक्षा के दौरान व्यापार कर में 67.25 प्रतिशत, स्टांप रजिस्ट्रेशन में 78.76 प्रतिशत, परिवहन कर में 77.63 प्रतिशत, आबकारी में 75.73 प्रतिशत खनन में 45.48 प्रतिशत, विद्युत उदय में 85.55 प्रतिशत की वसूली पाए गई। जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली वाले विभागों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने खनन विभाग में अभी तक मात्र 45.48 प्रतिशत वसूली पर नाराजगी जताई तथा वसूली बढ़ाने हेतु आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए। जिला अधिकारी ने परिवहन विभाग को प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाने को भी कहा जिससे राजस्व में अपेक्षित वृद्धि की जा सके। खनन विभाग द्वारा वाहनों के भेजे गए नोटिस की सूची भी जिलाधिकारी ने एआरटीओ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जिससे संबंधित वाहन मालिकों से वसूली की जा सके। स्थानीय निकायों के राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान उन्होंने समस्त अधिशासी अधिकारियो को नगरीय क्षेत्र में विज्ञापन हेतु महत्वपूर्ण स्थान का चयन करने तथा विज्ञापन मूल्य एवं क्षेत्रफल से संबंधित प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने को भी कहा।
सीएम डैशबोर्ड आधारित राजस्व कार्यो की गत माह जारी रैंकिंग में जनपद ने 19वां स्थान प्राप्त किया था।जिलाधिकारी ने संबंधित समस्त अधिकारियों को इसमें और प्रयास कर रैंकिंग में सुधार करने के निर्देश दिए। स्मार्टफोन/ टैबलेट वितरण की स्थिति की समीक्षा के दौरान अभी भी वितरण कार्य शत प्रतिशत पूर्ण न होने पर उन्होंने आईटीआई प्राचार्य को शीघ्र ही स्मार्टफोन/टैबलेट वितरण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
राजस्व वादों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान उन्होंने एक वर्ष से अधिक लंबित समस्त वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा। धारा 116 में 3 माह से ज्यादा के लंबित प्रकरणों के दृष्टिगत उन्होंने निस्तारण में तेजी लाने को कहा। राजस्व संहिता की धारा 34 में निर्धारित समय सीमा के उपरांत भी लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने समस्त तहसीलदारों को एक माह में निस्तारण की स्थिति में अपेक्षित सुधार न होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने मुख्य राजस्व अधिकारी को धारा 34 में लंबित समस्त तहसीलों की तीन- तीन पुरानी फाइलों को प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए जिससे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।इसी प्रकार निर्विवाद उत्तराधिकार में कुल 6 प्रकरण निर्धारित समय सीमा के उपरांत भी लंबित पाए जाने पर संबंधित लेखपालों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिला अधिकारियों को अनावश्यक देरी करने वाले लेखपालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा। भूआवंटन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कृषि आवंटन कम होने पर समस्त उप जिला अधिकारियों को इसमें वृद्धि हेतु आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने धारा 67 में पारित बेदखली के आदेशों का तत्काल मौके पर अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा के दौरान असंतोष जनक फीडबैक ज्यादा पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शिकयतों का निस्तारण करने तथा शिकायतकर्ता से फीडबैक अवश्य लेने के निर्देश दिए तथा असंतोष जनक फीडबैक पाए जाने पर शिकायतकर्ता की संतुष्टि हेतु आवश्यक प्रयास करने को कहा। आपदा के मामलों में पीड़ित को शीघ्र ही अनुग्रह राशि की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने के लिए देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। जिला अधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों को भी वर्तमान में संचारी रोगों के प्रकोप के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त नालो एवं नालियों की नियमित साफ सफाई करने के साथ ही नियमित रूप से एंटी लारवा के छिड़काव तथा फॉगिंग कार्य भी करने को कहा जिससे मच्छर जनित रोगों से बचाव हो सके। बैठक के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिला अधिकारी सत्यप्रिय सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।